एन राम जी! अजेंडा नहीं, खबर परोसिये!!

एक ही झूठ सौ बार बोलने से सच प्रतीत होने लगता है. नाज़ियों का यह प्रोपगंडा राफेल सौदे को ले कर भी फैलाया जा रहा है. आज ‘द हिंदू’ में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कि मोदी सरकार ने UPA के सौदे से 41% ज़्यादा दामों पर यह सौदा किया है. अप्रत्यक्ष रूप से ‘द हिंदू’ यह बताने का प्रयास कर रहा था कि राफेल विमान महंगे हैं, अतः यह एक घोटाला है. आइए, राफेल मामला समझने का प्रयास करते हैं.

राफेल बनाने की विकास लागत

राफेल सौदे में भारत के हिसाब से 13 विशिष्ट प्रकार के बदलाव होने थे, जिसके लिए डसॉल्ट ने 2007 में 1.4 बिलियन यूरो की एक निश्चित लागत लगाई थी. एनडीए सरकार के दौरान इस सौदे में बातचीत शुरू हुई और इसकी लागत घटकर 1.3 बिलियन यूरो हो गई. यहाँ ध्यान दें कि लागत तय हो गई है. क्योंकि आपके द्वारा खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या के साथ विकास लागत में परिवर्तन नहीं होता है. इस प्रकार जब भारत ने 126 के बजाय 36 विमान खरीदने का फैसला किया, तो विकास लागत का वहन 36 विमानों द्वारा किया गया जिससे विमानों की लागत बढ़ गई.

भ्रामक हेडलाइन से सनसनी फैलाने का प्रयास

सनसनी पैदा करने के लिए ‘द हिंदू’ ने अपने शीर्षक में लिखा कि 36 राफेल खरीदने के मोदी के निर्णय ने प्रत्येक जेट की कीमत 41% तक बढ़ाई. यह गणना ऊपर बताए गए तथ्यों के अनुसार विकास लागत पर आधारित है. यह सामान्य ज्ञान है कि जब आप कीमतों में अंतर की गणना करते हैं तो कीमतें उसी वर्ष की होनी चाहिए. आप 2007 के यूपीए सौदे के मूल्य और 2015 के एनडीए सौदे के मूल्य लेते हैं और गणना करने लगते हैं जबकि आपने बीच में बीते हुए समय को एकदम दरकिनार कर दिया है. सीधी सी बात है कि आपकी गणना का आधार ही गलत है. यदि हम 2007 से 2015 तक मूल्य वृद्धि की गणना करते हैं.और फिर दामों के अंतर की गणना करते हैं तो एनडीए सौदा केवल 14% महंगा ही दिखाई देता है.

फिर 36 विमान ही क्यों खरीदे गए?

कोई यह तर्क भी दे सकता है कि यदि निर्धारित लागत वहन करना ही था तो सरकार ने उस लागत को बेहतर तरीके से वितरित करने के लिए 126 जेट क्यों नहीं खरीदे? इसका जवाब संसद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन के बयान से देखा जा सकता है. किसी भी प्रकार की आपातकालीन खरीद 2 स्क्वाड्रन की है (1 स्क्वाड्रन में 18 विमान हैं). इस प्रकार भारतीय वायुसेना की अनिश्चित की स्थिति को देखते हुए, जिसमें केवल 32 स्क्वाड्रन ही बचे थे, स्क्वाड्रनों को तत्काल बढ़ाना बहुत ही आवश्यक था. एनडीए के पास 36 विमानों के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही उनको इसका बड़ा मूल्य चुकाना पड़े. शायद पीएम मोदी समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा 14% अधिक भुगतान करने से अधिक महत्वपूर्ण है.

दूसरी बात, 2009 में UPA सौदे में 1.4 बिलियन यूरो की विकास लागत का हवाला दिया गया था. धन के समय का मूल्य यहां भी काम करता है. बीते हुए समय के दौरान अवश्य ही डसॉल्ट ने 2015 में विकास लागतों को बढ़ाया ही होगा. लेकिन इसे बढ़ाने की जगह एनडीए ने बातचीत की और इसे घटाकर 1.3 बिलियन यूरो तक ही रखा. परंतु इस पैसे की बचत की बात कोई नहीं कर रहा है. सरकार ने अपनी तरफ से इस सौदे को सस्ते से सस्ता रखने की पूरी कोशिश की है.

तीसरा, इस प्रक्रिया में उच्च विकास लागत को स्वीकार करने का पालन किया गया है. ‘द हिंदू’ खुद इसका उल्लेख करता है. भारतीय निगोशिएटिंग टीम (INT) ने 4-3 के बहुमत से वोट दिया कि 2015 में 1.3 बिलियन यूरो की लागत 2009 के सौदे की 1.4 बिलियन यूरो लागत से बेहतर थी. इस बिंदु को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) और आगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के सामने रखा गया जिसने इसकी पुष्टि की है.

फिर यूरोफाइटर से खरीद क्यों नहीं की गई?

‘द हिंदू’ एक अन्य रक्षा विनिर्माण कम्पनी द्वारा दिए गए सौदे के बारे में विशेष रूप से उत्साही लगता है जिसे यूरोफाइटर टाइफून कंसोर्टियम कहा जाता है. यह 2011 में हुई बोली में हार गया था क्योंकि डसॉल्ट ने सबसे कम कीमतों की बोली लगाई थी. लेकिन यूपीए के समय में रुकी हुई वार्ता को देखते हुए 2014 में यूरोफाइटर ने डसॉल्ट की तुलना में 20% कम कीमत पर 126 जेट बेचने की पेशकश की थी. ‘द हिंदू’ का सवाल है कि सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया था. इसका जवाब ‘द हिंदू’ ने खुद ही दिया है. 2014 में यूरोफाइटर का प्रस्ताव तब दिया गया जब इसकी बोली 2011 में ही बंद हो गयी थी. बोली बंद होने के बाद यूरोफाइटर ने नए सौदे का प्रस्ताव रखा था. ‘द हिंदू’ का कहना है कि यह रक्षा खरीद नीति और सीवीसी नियमों का उल्लंघन होगा.

यदि सरकार ने यूरोफाइटर की पेशकश स्वीकार कर ली होती तो क्या आपको लगता है कि PIL फ़ाइल करने का उद्योग खोले बैठे प्रशांत भूषण और अन्य इसको ले कर कोई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट में पूरा राफेल मामला इसी विवाद पर टिका रहा कि NDA ने रक्षा खरीद नीति के तहत उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है. क्या आपको लगता है कि यदि सरकार ने यूरोफाइटर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो SC ने उस सौदे को वैध घोषित कर दिया होता? बिल्कुल नहीं. और यदि ऐसा हुआ होता तो यही ‘द हिंदू’ गर्व से इसको कहता कि सरकार ने इसमें घोटाला किया है क्योंकि उसने यूरोफाइटर जैसे बिल्कुल नए प्रताव को स्वीकार किया है जो रक्षा सौदों के नियमों का उल्लंघन है. 

सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है

‘द हिंदू’ इस पर अफ़सोस जताता है कि मनोहर पर्रिकर ने रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) का नेतृत्व किया था, लेकिन कोई भी कठोर निर्णय नहीं लिया और इसकी पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट ने सुरक्षा समिति (CCS) को दे दी थी. लेकिन ‘द हिंदू’ यह नहीं बताता है कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो यह कहती है कि डीएसी को ही निर्णय लेना चाहिए और ज़िम्मेदारी सीसीएस पर नहीं दी जानी चाहिए? इसके अलावा उपरोक्त  1.3 बिलियन यूरो की विकास लागत को स्वीकार करने के लिए भारतीय निगोशिएटिंग टीम द्वारा 4-3 के बहुमत वाला वोट भी उचित प्रक्रियाओं का पालन करता है. तो यह ज़बरदस्ती की सनसनी मचाने का क्या फायदा?

कुल मिलाकर राफेल सौदा एक सही दिशा में उठाया गया एक कदम है जो भारतीय वायु सेना के लिए बहुत ही आवश्यक सौदा साबित होने जा रहा है. बोफोर्स से समझौते को जोड़ना सरासर मूर्खता है.

ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फर्जी खबरों का कारखाना पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है. यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एन. राम जैसे पत्रकारों ने राफेल के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया है. इंतज़ार करिये, बहुत सी फ़र्ज़ी/भ्रामक खबरें बड़े अखबारों द्वारा फैलायी जा सकती हैं. चुनाव नजदीक हैं.

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लेखक : @Mediagyani