हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश क्यों?

हरियाणा सदैव से भारत की प्रगति के पहियों में रफ्तार देने का कार्य करता आया है. भारतीय सेना, खेल और राजनीति में हरियाणा का बोलबाला रहा है. हर क्षेत्र में हरियाणा की अव्वल भागीदारी है. पिछले कई दशकों से इस हरियाणा ‘ब्रैंड’ के ऊपर दाग लगाने का प्रयास भी हुआ है. हरियाणा को आज समाज का एक ‘एलीट वर्ग’ महिलाओं के लिए असुरक्षित बताता है. 2014 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के बनने के पश्चात उन क्षेत्रों में कार्य किया गया जहाँ सुधार की आवश्यकता थी.

हरियाणा सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नियमित आधार पर काम कर रहे PRT, JBT, HT और क्लासिकल तथा वर्नाक्यूलर (C & V) शिक्षकों सहित जिला कैडर शिक्षकों के लिए कैडर परिवर्तन नीति तैयार की है क्योंकि इससे पहले इन शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के समय उन्हें आवंटित जिले के बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं थी. नई नीति के अनुसार आवेदक शिक्षक को स्कूल शिक्षा विभाग के तहत शिक्षक के रूप में तीन साल की नियमित सेवा पूरी करनी होगी. इससे उन सभी शिक्षकों को लाभ होगा जो एक क्षेत्र में ही बंध कर रह जाते थे. हरियाणा सरकार की यह पहल हरियाणा के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है.

हरियाणा में लड़कों और लड़कियों के लिंग स्वस्थ नहीं था. बेटे की इच्छा में कई बार गैरकानूनी आपराधिक गतिविधियों का भी सहारा लिया जाता है. बच्चे के जन्म के पहले ही उसका लिंग जान उसकी हत्या करने जैसे घृणित कार्य करने धब्बा हरियाणा पर सबसे ज़्यादा लगा है. मनोहर लाल खट्टर और केंद्र की मोदी सरकार ने इसको सुधारने के लिए सोच को कई आवश्यक कदम उठाए हैं. हरियाणा की प्रगति के लिए आधी आबादी का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. इसी के तहत ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसी मुहिम को चलाया गया है. राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस योजना को हरियाणा के हर साधारण आम आदमी तक पहुंचाया है. इसका नतीजा यह रहा कि हरियाणा का लिंगानुपात अब दुरुस्त हुआ है.

महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए महिला थानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है. इसका असर यह हुआ है कि हरियाणा में पहला गुलाबी थाना पंचकूला के सेक्टर 5 में खुला है. डीजीपी बीएस संधू ने बताया है कि इससे महिलाएं अपनी समस्याओं को साझा कर सकेंगी जिससे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों से दो-चार नहीं होना पड़ेगा. हरियाणा में शुरू की गई यह पहल महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है.

अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण जरुरी था. सभ्य समाज के अंदर असभ्य लोगों की बढ़ती हुई संख्या सुरक्षा के विषय पर लोगों को डरा रही थी. मानसिक रूप से विक्षिप्त ऐसे लोग छोटी बच्चियों पर भी दरिंदगी करते थे. यह राज्य सरकार के साथ हरियाणा के समाज को भी स्वीकार्य नहीं था. राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 12 वर्ष या उससे कम की आयु की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले इन भेड़ियों को सीधे मौत की सज़ा का कानून बनाया है. इसने हरियाणा की आधी आबादी को सुरक्षा के साथ अपराधियों में भय का माहौल उत्पन्न किया है.

सीमित संसाधनों के व्यवस्थित तरीके से उपयोग के साथ अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, यह हर सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होता ही है. मनोहर लाल खट्टर की सरकार के लिए भी यह एक बड़ा मुद्दा था. खेती की ज़मीन तक पानी पहुंचाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. नीतियों में भी सुधार हुआ है. इसी का नतीजा है कि पिछले 30 साल से बहल और लोहारू जैसे इलाकों में पर्याप्त पानी न पहुंचने की समस्या को दूर करते हुए वहाँ आवश्यकता के अनुसार पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है. इसके साथ ही ‘माइक्रो इरिगेशन’ पर भी ध्यान दिया गया है. साथ ही साथ कृषि बजट में 20% की बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की गई है.

हरियाणा के युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाला भ्रष्टाचार एक मुद्दा. बिचौलियों के कारण जिस प्रकार से पीछे के दरवाजे से अपने नाते रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाई जाती थी, उससे हरियाणा का एक सामान्य युवा बहुत ठगा हुआ महसूस करता था. इसको देखते हुए हरियाणा की सरकार ने ‘ई-सेवाओं’ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसके तहत इन भर्ती प्रक्रियाओं में भी मेरिट पर भर्तियां शुरू हुईं और उसमे पारदर्शिता आई. हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिटी (HSSC) और हरियाणा पब्लिक सर्वेंट कमीशन (HPSC) में हो रही नियमित भर्तियां इसका सबूत हैं.

बढ़ता हुआ हरियाणा और तेज़ी से विकास तभी कर सकता था जब प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए. हरियाणा जैसे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना एक बड़ा कार्य था. देश की बढ़ती हुई ज़रूरतों ने हरियाणा को भी राज्य में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनके कारण आज विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे होते दिखाई दे रहे हैं. सिकंदरपुर फ्लाईओवर का उद्घाटन और गुड़गांव में साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन अंडरपास का उद्घाटन कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के कार्य हैं.

सब मिला कर देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हर स्तर पर सुधार किया है. कई ऐसे कार्य हैं जो हरियाणा में पहली बार हुए हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व की मज़बूती का एक स्तम्भ हरियाणा में किये हुए कार्य भी हैं जो ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं.