क्या है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला?

2010 में एक डील साइन हुई जिसमें एक टेंडर निकला जो ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी को हासिल हुआ. टेंडर के अंतर्गत 12 AW101 हेलीकॉप्टर भारत सरकार द्वारा खरीदा जाना प्रस्तावित था. यह पूरी डील कुल मिलाकर ₹3,546 करोड़ की थी. इन 12 हेलिकॉप्टर्स में से 8 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के बाकी मंत्रियों के लिए लिए गए थे. इसमें 30 यात्री सवार हो सकते हैं. अधिकतम रफ्तार 278 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी मापी गयी है. बुलेटप्रूफ बॉडी, मशीनगन फिट करने की सुविधा, दो पायलट की क्षमता, तीन ताकतवर इंजन, हवा में ईंधन भरने की क्षमता, सबसे बड़ा 8.3 फ़ीट चौड़ा केबिन, 6.1 फ़ीट ऊंचा आदि इसकी कुछ खूबियाँ हैं. जाहिर है कि डील बहुत बड़ी है. कहानियां गढ़ी जा रही हैं. लेकिन असली पेंच अब सामने आएगा.

2013 में यह घोटाला सामने आया जिसने सबको हैरान कर के रख दिया. ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के CEO और उनकी सब्सिडरी कंपनी ‘फिनमेकेनिका’ के CEO इटली में एक ‘भारतीय बिचौलिए’ से घूस के मामले में पकड़े गए. जब इटली के एयरोस्पेस और डिफेंस निर्माण से जुड़ी कंपनी फिनमेकानिका के पूर्व मुखिया ओरसी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया तब यह मामला सामने आया.

अदालत ने कंपनी फिनमेकानिका को दोषी पाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने अपने आदेश में फिनमेकानिका की सबसिडरी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैगनोलिनि को साढे चार साल जेल की सजा सुनाई है. ओरसी पर भारत सरकार से वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों के इस सौदे को हासिल करने के लिए कथित तौर पर 362 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा था. इसने यह साबित कर दिया कि इस पूरे मामले में बहुत से ‘लूपहोल्स’ हैं जिनको सुलझाना बहुत आवश्यक हो गया है. 

तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के अंटोनी ने इस मामले में एक जांच बैठाई थी. 2014 में यह डील रद्द कर दी गयी. इसके साथ ही वर्तमान मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 3 महीने में भी इस कम्पनी को ‘ब्लैक लिस्ट’ की श्रेणी में डाल दिया. जिसका CEO ही घूस के मामले में फंसा हुआ हो, उसके साथ दूरी ही अच्छी. इसके पश्चात भी भारत की तरफ से तब तक कुछ नहीं किया गया जब तक यह ख़बर नहीं आ गयी कि इटली की अदालत ने इनको 4 साल की कैद सुनाई है. 225 पन्नों के जजमेंट आर्डर में बहुत से ऐसे खुलासे हुए जिसने भारत की मोदी सरकार को सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर यह इतना सरल केस तो नहीं होगा. 

क्रिश्चन मिशेल और भारत में इस डील को देख रहे पीटर हुलेट के बीच बातचीत का एक नया ही मामला सामने आया. अब इस बातचीत का ब्यौरा उस जजमेंट आर्डर में साफ तौर पर देखा जा सकता था. इस बातचीत में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गाँधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, तत्कालीन मंत्री वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के मुख्य सलाहकार अहमद पटेल और वरिष्ठ मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज का भी नाम था. इसके साथ ही तत्कालीन मुख्य सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन का नाम भी इसमे था. तत्कालीन एयर मार्शल एस पी त्यागी के नाम के साथ यह भी बता दिया गया इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है. त्यागी के ऊपर आरोप लगे कि ऑगस्टा वेस्टलैंड को यह डील दिलवाने के लिए जानबूझकर इन हेलिकॉप्टर्स की खूबियों में कमी की गई.

इटली की अदालत में हुए इस फैसले ने पर्याप्त सबूत दे दिए जिसके दम पर इस मामले में जाँच चलाई जा सके. अब ED ने इसके ऊपर नए सबूत प्राप्त कर लिए हैं. पैसों के लेन-देन का एक मामला सामने आया जिसमें वो लोग लिप्त थे जिनके नाम जजमेंट में दिए गए थे. ताज़े खुलासे हुए और यह पता चला कि काफी हाई-प्रोफाइल दिल्ली के वकील गौतम खेतान जो इस ‘मनी-लॉन्ड्रिंग’ केस में रिश्वत का पूरा मामला देखा था जिसमें सारे आरोपी शामिल थे. यह भी सामने आया कि खेतान KRBL लिमिटेड के डायरेक्टर भी रहे हैं जो कंपनी इस मनी लॉन्ड्रिंग में जाँच का सामना कर रही है.

ED को 2 ईमेल एक हार्ड डिस्क में खेतान के दफ्तर से मिले. ED को नए सबूत मिले हैं. इसके बाद एजेंसी के पास मॉरीशस और दुबई के लिंक्स पता लगाने में भी सहायता मिली. इसमें UAE के एक शेख जो डिफेंस डीलर भी थे, उनसे पूछताछ हुई थी. ED को उन बैंक खातों का भी पता चला जिससे इस घोटाले के पैसे बांटे जाने थे. नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई मामले देखने वाले विशेष जज ने 24 सितंबर 2015 को मिशेल के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इस वारंट के आधार पर इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और फरवरी 2017 में उन्हें दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद से ही मिशेल दुबई की जेल में था. मिशेल के वकीलों ने उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने को लेकर दो आपत्तियां दाखिल की थीं जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया.

मिशेल के अलावा इस मामले में कई भारतीय अधिकारी भी आरोपी हैं. इनमें तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवारिक सदस्य प्रमुख हैं. आरोप है कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए VVIP हेलिकॉप्टरों की उड़ान भरने की ऊंचाई की सीमा को 6,000 मीटर से घटाकर 4,500 करवा दिया था. 

इतने बड़े घोटाले के घोटालेबाजों के बीच यह डर था कि गद्दी पर बैठा चायवाला कहीं इनकी पोल न खोल दे. इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस के बाद से तो इनको यह समझ में आ गया कि अब कोई नहीं बचने वाला. फिर ये लगे हल्ला मचाने. इतना शोर मचा दो कि कुछ सुनाई न दे. लक्ष्य बस इतना था कि किसी भी तरह लोगों के बीच एक संदेह बना दो. कुछ सन्देह हुआ भी.

लेकिन जैसे ही 4 दिसंबर की शाम क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यर्पित किया गया, सबकी हवाइयाँ उड़ गई. कोढ़ में खाज की तरह उसे तुरंत CBI की रिमांड पर भी भेज दिया गया. स्क्रीन काली कर क्रांति करने वाले पत्रकार जो 12 घण्टे पहले टीवी पर चिल्ला कर कह रहे थे कि मिशेल भारत नही आ रहा, चुप्पी साध कर बैठ गए. उनका अब एक ही प्रयास था कि किसी भी तरह इस खबर को दबाया जाए. लेकिन खबर तो फैल चुकी थी. वहीं कुछ ट्विटर पर यह बताने लगे कि यह सरकार की कोई कामयाबी नहीं बल्कि रुटीन प्रत्यर्पण है. कोई ‘डोवाल जी को क्रेडिट जाना चाहिए’ कह रहा है तो कोई पुलिस की पीठ थपथपा रहा है. सरकार को श्रेय कौन दे.

साफ बात यह है कि यह प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता, मेहनत और प्रत्यर्पण सन्धि की जीत है. स्थिति तो यहां तक आ चुकी है कि किंगफ़िशर की मॉडल्स के साथ तस्वीरें खिंचवाने वाला भी अब ट्विटर पर गिड़गिड़ा रहा है कि ‘असल ले लो, सूद माफ कर दो.’ माननीयों का ध्यान चुनावों पर है मगर मन तो CBI दफ्तर में लगा है कि अगर ये इटालियन तोता बोलने लगा तो कितनों की गर्दनें पकड़ी जाएंगी, पता नहीं. एक और बंधु हैं जिनके ‘नाम’ से मोदी जी के नाम को जोड़ा गया. दहशत उनके अंदर भी इतनी भरी हुई है कि भागने के लिए 200+ देश भी कम पड़ जाएंगे. अब इस इटालियन तोते में बहुतों की जान बसती है. अल्जो जोसफ! हां वही जो चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा था कि वो कांग्रेस का नेता है. बाद में उसे पार्टी से बाहर निकालने के भी औपचारिकतापूरी हो गयी और  तथाकथित पत्रकार भी इसको कांग्रेस का सेल्फ गोल बता चुके थे.

लेकिन यह सबके सामने था कि उस तोते को बचाने के लिए अब सीधे लड़ाई शुरू हो चुकी है. वो लोग जो सीधे राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़ा कर देते हैं. स्मरण रहे, इस घोटाले के पैसे कहाँ गए किसी को नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने लिए, उनको तो सारी कहानी ज्ञात है. छटपटाहट उनके अंदर भी कम नहीं है. सोशल मीडिया से ले कर हर बड़े प्लेटफार्म पर वो अप्रत्यक्ष रूप से साफ दिख रही है. ये जो ‘नेक्सस’ है अब सामने आ रहा है. अब यह क्रांति रुपयों में तौल दी जाएगी. यही उनको नहीं होने देना.  घोटाले के पैसे बांटे जाते हैं तो किसी एक के हाथ से नहीं बंटते. सैकड़ों हाथ काले होते हैं. उन्हीं हाथों की कंपकंपी आप टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इस नये भारत में मज़े लेकर देखते रहिये कि एक चाय वाला हावर्ड वालों को कैसे नचाता है. इस बार की ठंड भारतीय राजनीति में बहुत गर्मी लाने वाली है.