राम और अयोध्या: इतिहास के झरोखे से – तीसरा पन्ना

अब ज़मीन के नीचे की लड़ाई शुरू हुई. आजकल ऐसी तकनीक है कि ज़मीन के नीचे भी फोटोग्राफी संभव है. इसका प्रयोग मेट्रो निर्माण में उसका रुट तय करने में होता है. भारत में तब इसका कोई एक्सपर्ट नहीं था. इसलिए उसे कनाडा से लाया गया. एक्सपर्ट ने 60-70 स्थानों पर फोटो खींचे, साढ़े सोलह फ़ीट नीचे तक. विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ एक ‘ह्यूज स्ट्रक्चर’ दिख रहा है. उस संरचना में पिलर, पिलर बेसेस, स्टोन्स, वाल्स, होने की बातें भी रिपोर्ट में लिखीं. यह अनुशंसा की गयी कि इसका फिज़िकल वेरिफिकेशन किसी साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए.

सरकार के आर्कियोलोजिकल सर्वे ने 2003 में उसी जगह खुदाई की जहाँ फोटो लिए गए थे, 27 दीवारें मिली. खम्भे मिलें उसी पर पूरी बिल्डिंग खड़ी थी. एक छोटा पानी का स्थान भी मिला. आगे की खुदाई से पता चला कि गुम्बदों के नीचे एक और गुम्बद है जो शिव मंदिर है और रिपोर्ट में लिखा गया कि यह शिव मंदिर है. दो मोटी रिपोर्ट्स बनी जिनमें एक में फोटोग्राफ और दूसरे मेंटेक्स्ट था. रिपोर्ट में लिखा गया कि उत्तर भारत का एक मंदिर यहाँ कभी न कभी रहा होगा. इसी संरचना के हिसाब से कंप्यूटर पर एक कार्बन कॉपी निकाली गई. चीज़ें जैसी मिली, कार्बन कॉपी में वैसी ही होनी चाहिए.

धर्म का संघर्ष जारी था.इतनी आसानी से तो जीत मिलने से रही. शोर हुआ कि ये सब फ़र्ज़ी है. यहाँ तक कहा गया कि यह रिपोर्ट डॉ मुरली मनोहर जोशी ने लिखी है. लेकिन 30 सितंबर 2010 का ऐतिहासिक दिन आया और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वहाँ एक मंदिर था. तीन जजों ने अपने फैसले अलग अलग कर के लिखें. एक न्यायाधीश ने साढ़े पाँच हज़ार पृष्ठों में अपना निर्णय लिखा है, दूसरे ने ढ़ाई हज़ार पृष्ठों में और तीसरे मुस्लिम जज ने 300 पृष्ठों में. तीनों जजों माना कि यह स्थान एक मंदिर था और तीन गुम्बद में से एक गुम्बद भगवान की जन्मभूमि है. फिर भी फैसले में यह कहा गया कि 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए. हमें पूरा का पूरा चाहिए. आखिर हम जबरदस्ती घर में घुस आए लोगों की मन की शांति के लिए खुद को अशांत कैसे कर लें? पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी का तो मामला है ही नहीं यह. मामला था कि मंदिर था या नहीं था. अगर मंदिर था तो हमारा, नहीं तो इनका.

ऐसी स्थिति में भारत सरकार को बीच में आना पड़ा. 1996 में सरकार ने एफिडेविट देकर कहा कि यदि यह सिद्ध हो जाताहै कि यहां मंदिर था तो हम हिंदुओं की भावनाओं के अनुसार काम करेंगे. और अगर यह सिद्ध होता है कि यहां कुछ भी नहीं था तो मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान होगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि अगर हम आदेश दें कि 6 दिसम्बर को जो ढाँचा गिरवाया गया उसको दोबारा खड़ा करवाओगे तो मानोगे? सरकार ने कहा कि हमने जो कहना था कह दिया, अब किसी सवाल का उत्तर नहीं.

अब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आ गया है. हाइकोर्ट के 8000 पृष्ठों के निर्णय का अध्ययन किया जाएगा, उसकी विवेचना होगी. इसके अतिरिक्त लगभग 17000 पृष्ठों में गवाहियां हैं. जो इंग्लिश या हिंदी में हैं. उसका अनुवाद होना है. कपिल सिब्बल इसको ही 90,000 बोल रहे हैं. एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो जनता मान जाएगी, लेकिन अदालत कैसे माने? कुल ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 पृष्ठ हैं. अपील को 7 साल हो गए. हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्दी सुनवाई हो. हमारे हाथ मे ज़्यादा कुछ था भी नहीं. तो 2011 में अपील फ़ाइल हुई. हिंदू पक्ष ने 2010 के सितंबरऔर उसके बाद 2014 के बाद लगातार सरकार से यह कहना शुरू किया कि आप किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवाइए. अंततः 2017 में सरदार जगदीश खेहर ने घोषणा कर दी कि तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी.

अंतिम लड़ाई यहां से शुरू होती है. इसके बाद क्या हुआ? जानने के लिए पढ़ते रहें हमारा यह विशेष अंक.

क्रमश: …

इस श्रृंखला का पहला व दूसरा अध्याय आप यहाँ पढ़ सकते हैं

इमेज क्रेडिट: ASI