क्या हैं ममता-CBI विवाद के पीछे की कहानी? क्या लोकतंत्र सचमुच खतरे में हैं?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है. 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शारदा चिट फंड घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी. इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने उनके घर पहुंची. तुरंत ही राज्य सरकार के बड़े अधिकारी पुलिस कमिश्नर के घर पहुंचे और सीबीआई के पांच अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद पुलिस टीम कोलकाता में सीबीआई के जॉइंट डाइरेक्टर को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई.

इतना ही काफी नहीं था. ममता बनर्जी अपने पुलिस कमिश्नर के बचाव में धर्मतल्ला मेट्रो चैनल के पास धरने पर बैठ गई हैं. देर रात को सीबीआई के आग्रह पर सीआरपीएफ को सीबीआई कार्यालय की सुरक्षा के लिए उतारा गया.

रोज वैली और शारदा चिट फंड घोटाले में तृणमूल के मंत्रियों और सांसदों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं. ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले को सीबीआई के हाथों में देने के फैसले का भी विरोध किया था. इस मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर भी आरोप लगे हैं. ममता के बेहद करीबी नेता और उनकी सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे मदन मित्रा भी इस मामले में जेल काट चुके हैं. सुदीप बंदोपाध्याय और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी सीबीआई हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है  इन्ही कारणों से ममता बनर्जी सीबीआई से नाराज चल रही हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल में सीबीआई के घुसने पर प्रतिबंध लगाने की गैरजिम्मेदार घोषणा कर दी थी.

भाजपा का आरोप है कि इस मामले के तार ममता बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ने लगे हैं. इसी बदहवासी में उन्होंने सीमा लांघी है और सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार करने जैसा काम किया है. सीबीआई आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हो रही है, ऐसे में यह देखना होगा कि अदालत क्या रुख लेगी.

ममता की चिंता सिर्फ सीबीआई जांच ही नही है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर गांव-देहातों तक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हफ्ता वसूली और गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे हैं. कोलकाता में रोज वैली और शारदा ही नही बल्कि 2 दर्जन से अधिक चिट फंड कंपनियां जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर फरार हो गई है. इन्होंने सबसे ज्यादा लूट पश्चिम बंगाल में ही मचाई है. जाहिर है इस बात को लेकर भी उन लोगों में गुस्सा है जो इसके शिकार हुए हैं. लोग मानते हैं कि ऐसा घोटाला सत्ताधारी दल की मदद के बिना सम्भव नही है.

जनता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक गुस्सा जन्म लेता दिख रहा है जिसकी एक झलक बीते शनिवार को प्रधानमंत्री की रैली में भी दिखी. बनगांव में भीड़ इतनी अधिक थी कि प्रधानमंत्री को अपना भाषण छोटा करना पड़ा. दुर्गापुर में भी भीड़ उम्मीद से ज्यादा थी. भाजपा की बढ़ती ताकत ममता बनर्जी के लिए कुछ सालों से चिंता का सबब रहा है. 2016 के विधानसभा चुनावों में महज तीन सीटों पर सिमटने वाली भाजपा आज पश्चिम बंगाल में नम्बर दो पार्टी बन गई है. तमाम सर्वे पश्चिम बंगाल में भाजपा के लोकसभा सीटों की संख्या 10 से अधिक बता रहे हैं.

ममता बनर्जी को सीबीआई से विवाद का कोई राजनीतिक लाभ हो, इसकी संभावना कम ही है. रोज वैली और शारदा चिट फंड घोटाला पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा है. इस विवाद से यही मैसेज जाएगा कि ममता बनर्जी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं. चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव का समर्थन ममता को कितना फायदा पहुंचाएगा यह भी देखने वाली बात होगी. भाजपा इस मामले को संघीय ढांचे और संविधानिक संस्थाओं पर हमला बताएगी. कोलकाता में जो हो रहा है उसे भाजपा के हारने की सूरत में 2019 के बाद क्या होने वाला है, उसका ट्रेलर बताएगी जिसका असर पूरे देश मे पड़ सकता है.

ममता बनर्जी जनता के गुस्से और अपनी कमजोर स्थिति को समझ रही हैं. यही कारण है कि वे अब पश्चिम बंगाल की राजनीति को उपराष्ट्रवाद या क्षेत्रवाद की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हैं. यह बेहद खतरनाक खेल है. बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वो संघीय ढ़ांचा बनाम क्षेत्रीय अलगाव का चिन्ताजनक द्वंद्व है. सनद रहे यह क्षेत्रीय अलगाव व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है, किसी वैध क्षेत्रीय आकांक्षा के लिए नहीं. भाजपा और तृणमूल कहाँ खड़े हैं,यह बताने की जरुरत नहीं.

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Pic Source: ANI