गठबंधन को मत कोसिए

देशहित, दलहित या व्यक्ति हित में गठबंधन बनाने की स्वतंत्रता हर राजनीतिक दल को है. विरोधियों द्वारा उसे ‘ठगबंधन’ या ‘लठबंधन’ कहना अलोकतांत्रिक है. गठबंधन बनाने के पावन लोकतांत्रिक कृत्य में ‘दुबारा कभी दोस्त बने तो शर्मिन्दा न हों’ जैसे फालतू जुमलों के लिए कोई स्थान नहीं. लखनऊ के चमचमाते ताज होटल में बुआ-बबुआ के स्नेहिल और सौहार्दपूर्ण प्रेस वार्ता में सरकारी गेस्ट हाउस की दशक़ों पुरानी लोकतांत्रिक लंठई का साया क्यों पड़ने देना – जो बीत गयी सो बात गयी. जब देश में लोकतंत्र का क्षरण रोकने और सेकुलरिज्म को पतन से बचाने की बात हो तो सैद्धांतिक और जातीय आग्रहों की कुर्बानी बहुत छोटी कीमत है. आस्तित्व के संकट पर तो स्थापित मान्यता ही है – मरता क्या नहीं करता.

उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन को महागठबंधन की जगह ‘मिनी गठबंधन’ सिर्फ इसलिए मत कहिए कि इसमे देश का सबसे पुरातन दल शामिल नहीं हुआ. उस दल का माखौल उड़ाना भी उचित नहीं. लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए उसका समर्पण देखिए. दो सीटें लेकर भी वह अपने आप को छोटा नहीं समझ रहा और बाकी सीटों पर ‘वोटकटवा’ बनने की भूमिका भी उसे सहर्ष स्वीकार है. बुआ के दो बबुए हैं लेकिन दूसरे बबुआ को निहित स्वार्थ में विरोधी ढ़बुआ बताने की कोशिश कर रहे हैं. वे यह भी कह रहे हैं कि ढ़बुआ को ढ़ेबुआ की कमी हो चली है. लेकिन दूसरे बबुआ इन सारे तिरस्कारों से जरा भी विचलित नहीं हैं.

छोटे दल जिन्हे इस गठबंधन में एक या दो सीट दी गयी है, छान-पगहा तुड़ाने की हद तक जा रहे हैं. गठबंधन के स्लीपिंग पार्टनर और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को भी तो दो ही सीटें मिली है. ये छोटे दल इस राष्ट्रीय पार्टी जितना बड़ा दिल क्यों नहीं करते. ठीक ही कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात.

इस गठबंधन को अवसरवादिता का ताना देने वाले यह बताएं कि राजनीति में अवसर का लाभ उठाने की लग्जरी न होती तो देशसेवा के लिए कितने लोग राजनीति में आते. आज जनता डिमांडिंग हो गयी है. सत्ताधारियों के अलावा वह विपक्ष से भी सवाल करती है;”क्या किया पाँच साल में”? जनता अब इतनी सयानी ह़ो चुकी है कि वह विरोध के लिए विरोध को काम मानने से इनकार कर देती हैं. विपक्ष कम से कम यही काम गिना सकेगा कि हमने अवसरवादिता का इल्जाम सहकर भी देशहित में गठबंधन बनाया है. सरकार के पास अपने रिपोर्ट कार्ड में ऐसी बाजीगरी करने की लग्जरी तो होती ही है.

सारी आलोचनाओं से इतर यह गठबंधन देशहित में है. देश में असहिष्णुता फैली है. पुरस्कार वापस करने और देश छोड़ने की वर्षों से जारी धमकी पर भी सरकार नहीं चेती. सरकार की कमजोरी का प्रमाण यह है कि असहिष्णुता के माहौल में भी सरकार के आलोचक इसे पानी पी पीकर कोसते हैं और ये कुछ नहीं कर पाती. ऐसी कमजोर सरकार देश का भला क्या खाक करेगी. पाकिस्तान जैसे अमनपसंद मुल्क में सर्जिकल स्ट्राइक करके इसने भारत की शांतिप्रिय छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया है. विदेशों में भारत की छवि एक आक्रामक देश की हो चली है और परोपकारी देश का हमारा खिताब खतरे में पड़ गया है.

गरीबों पर यह सरकार इतनी कठोर है कि जनधन खाता खुलवाकर और डाइरेक्ट कैश ट्रांसफर करके वह इनसे बैंकों के चक्कर लगवा रही है. पहले ये थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देकर ही ऐसे चक्करों से बच जाते थे. गाँव गाँव बिजली पहुँचाकर सरकार लोगों से धन उगाही कर रही है, बिजली बिल के नाम पर. उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देकर यह सरकार लोगों को प्रकृति से काट रही है. जीएसटी लागू करके इसने व्यापार का रोमांच ही खत्म कर दिया है, करों की विविधता खत्म करके और कर निरीक्षकों के पर कतरके. ‘मेक इन इंडिया’ से सरकार लोगों को इंपोर्टेड आइटम से दूर करने का षडयंत्र कर रही है. आरक्षण पर अपने नये पैंतरे से यह पिछड़ापन की परिभाषा में लॉजिक डालकर अपना हित साधने की कोशिश कर रही है.

ऐसी जनविरोधी सरकार को विपक्ष फ्री रन कैसे दे सकता है भला. आखिर विपक्ष कब तक विपक्ष में रहे. सरकार में थोड़ी भी भलमनसाहत होती तो वह चुपचाप ऑड-इवन की तर्ज पर पाँच साल के लिए विपक्ष में बैठ जाती. लेकिन वह तो विपक्षी एकता का ही माखौल उड़ा रही है और ‘प्रधानमंत्री कौन’ के ताने मार रही है. वह यह भूल जाती हैं कि एक बार गठबंधन का संक्रमण उत्तर प्रदेश से बाहर भी फैला तो विपक्ष के पास च्वायस ऑफ प्लेन्टी होगी, कम से कम सवा दर्जन पीएम उम्मीदवार होंगे. किसी एक पर सहमति बनी तो ठीक, नहीं बनी तो अबकी बारी, सबकी बारी, बारी बारी.

गठबंधन वन प्वाइंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बना है – आस्तित्व रक्षा ताकि देश की रक्षा की जा सके. हाथी और साइकिल की दोस्ती का यह पूछकर माखौल मत उड़ाइए कि इसमे सवारी कौन है और सवार कौन. हो सकता है कि दोनों खुद को सवार मानकर दूसरे की सवारी कर लेने की आकांक्षा रखते हों. याद रखिए कि इस गठबंधन में एक अकथित विन-विन शर्त यह है कि हार होने पर दोनों दल हार के लिए एक दूसरे को जी भरकर कोस सकेंगे. गठबंधन का स्लीपिंग पार्टनर भी यह कह सकेगा कि हमें एक्टिव रखा होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता. छोटे दलों को भी चौड़ा होने का हक होगा कि हमें कम आंकना भूल थी.

हाथी और साइकिल की दोस्ती थोड़ा बहुत ढ़ेले और पत्ते की उस मित्रता जैसी है जिसमें ढ़ेला पत्ते की तूफान से रक्षा करता था और पत्ता ढ़ेले की बारिश से. एक दिन बारिश और तूफान दोनों साथ आ गए और …

देखना है कि आगामी अप्रैल-मई में सिर्फ लोकतांत्रिक बारिश आती है या सिर्फ तूफान या दोनों अलग-अलग आते हैं या दोनों साथ-साथ.

लेखक – राकेश रंजन (@rranjan501)
रेखाचित्र – सुरेश रंकावत (@SureAish)