राफेल पर कोर्ट के निर्णय के बाद विपक्ष पर सवाल

“हम इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं. भारत जैसा देश ऐसे सौदों में देरी नहीं कर सकता. यह भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है. सौदे में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है. कोर्ट सौदे के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता.” जैसे ही यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया, इसने एक बड़े ‘बुद्धिजीवी’ वर्ग को आईना दिखा दिया जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सौदे को ले कर सवाल उठा रहे थे.

आगे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है; “सारे तथ्यों को देखने और सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें जाँच बिठाने का कोई पुख्ता कारण नहीं दिखता. 36 लड़ाकू विमानों की खरीद एक संवेदनशील मुद्दा है जो देश के सुरक्षा के लिए आवश्यक है. यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सौदा है. इसमें कथित कमर्शियल बेनिफिट देने के भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं. मीडिया हाउसेज की न्यूज़ रिपोर्ट और कुछ लोगों के व्यक्तिगत राय या फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान के आधार पर इस मामले में जाँच बैठाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.”

राजनीति में एक शब्द होता है ‘इकोसिस्टम’. इसी तंत्र के अंतर्गत एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया जा रहा था. हम यहाँ इसको झूठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानूनी रूप से सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का सीधे शब्दों में तात्पर्य यही होता है. सीधा सा एजेंडा था, शोर मचा-मचाकर संदेह के बीज बो देना. खैर, अब तो कुछ लोगों को शांत हो ही जाना चाहिए. ‘भेड़िया आया’ वाली कहानी चरितार्थ करने के प्रयास नहीं होने चाहिए. लोकतंत्र ने आपको बोलने की आज़ादी दी है. परंतु कुछ लोग इसे ‘कुछ भी बोलने की आज़ादी’ समझ लेते हैं.

राफेल की डील में PIL करने वाले महानुभाव का नाम है विनीत ढांडा. विनीत ने कोर्ट में यह माना कि उन्होने PIL एक अखबार के आर्टिकल को पढ़ने के बाद डाला. सुप्रीम कोर्ट ने विनीत को जमकर फटकार लगाई. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पाया कि HAL द्वारा एक विमान बनाने में फ्रेंच कम्पनी के मुकाबले 2.7 गुना अधिक श्रम-घण्टा लगता है. इसी के कारण 126 विमानों की डील पूरी ही नहीं हुई क्योंकि राफेल को लड़ाकू विमानों की गारंटी लेनी थी लेकिन HAL के साथ यह करने के लिए डासॉल्ट बिल्कुल राज़ी नहीं हुआ. यानी 126 विमानों की डील कभी पूरी हुई ही नहीं थी जिसको लेकर विपक्ष कह रहा था कि 126 विमानों की खरीद को सरकार ने रद्द कर दिया. दरअसल, वो डील कभी फाइनल हुई ही नहीं थी. हवाबाज़ी में तलवार भांजी जा रही थी. मोदी सरकार ने इसको पूरा कराया क्योंकि इस सौदे में हुई देरी भारत के रक्षा हितों के लिए प्रतिकूल होती. यह वो कीमत थी जो हमने और हमारी सेना ने UPA के समय चुकाई थी.

इसके साथ ही राफेल के ऑफसेट कलौज पर भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डासॉल्ट अपना पार्टनर चुनने को स्वतंत्र था और उसने रिलायंस इंडस्ट्री से 2012 में ही पार्टनर चुनने के लिए बातचीत शुरू कर दी थी.

देश को बताइये कि यदि ‘ चौकीदार चोर है’ तो कैसे. आपके पास कोई सबूत था? कोई ऐसा तथ्य हो तो बताइए कि इस सौदे में घोटाला हुआ है. आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना था. वैसे ही जैसे लोग 2G घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले, कोयला घोटाले इत्यादि में गए थे. परंतु आप नहीं गए. आपने कानूनी रूप से बात को सिद्ध करने की जगह शोर मचाना बेहतर समझा. यदि आपके पास तथ्य होते तो आप सभाओं में नहीं, अदालत में जा कर अपनी बात रख रहे होते.

विपक्ष की मानें तो घोटाला हुआ है. हम सुप्रीम कोर्ट में भले साबित नहीं कर पा रहे हों, लेकिन घोटाला तो हुआ है क्योंकि हम कह रहे हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे नेता के कान में ऐसा बोला है. हम इसे अदालत में साबित भले न कर पाएं पर जनता के बीच में शोर मचा कर ही देंगे. और नहीं तो संदेह के बीज तो बो ही देंगे. भाषा की मर्यादा को मायके जाने दो ताकि हम कुर्सी के करीब पहुँच सकें. जनता गुमराह होती है तो होने दें, राजनीति ऐसे ही होती है.

आपको इससे कोई मतलब नहीं कि दुनिया में इसका कितना गलत संदेश जाएगा. भारत सरकार की कितनी बदनामी होगी. आपकी राजनैतिक महत्वकांक्षाओं के लिए भारत की सैन्य व्यवस्था को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. भारत के लोकतंत्र में एक मज़बूत विपक्ष आवश्यक है, पर ऐसे बनेगा विपक्ष? नेता विपक्ष की भूमिका सरकार के गलत निर्णयों को ही निकालना नहीं होता अपितु अच्छे निर्णयों की सराहना भी करनी होती है. आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को केंद्र में रखकर देश के हित की बात कर नहीं सकते. लोकतंत्र का एक स्तंभ मज़बूत विपक्ष भी तो होता है. लेकिन जब नेता विपक्ष ही परिपक्व न हो और उनका एखमात्र ध्येय प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना हो तो जन-कल्याण की भावना कोसों पीछे छूट जाती हैं.

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उस इकोसिस्टम को एक तगड़ा झटका है जो लोकतंत्र नामक वृक्ष की हर डाल पर बैठा हुआ है. देश की जनता को भी अब समझना होगा कि देश इस समय क्या चाहता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं. दुनिया में राजनैतिक और कूटनीतिक बदलाव के लिए कौन सा व्यक्ति आपके लिए बेहतर रहेगा? वो जिसके दामन में दाग नहीं, या वो जो अभी भी राजनीति का ककहरा पढ़ रहा है, वो जो कर्मठता व गंभीरता की प्रतिमा है, या वो जो हास्य का पावर हाउस है