अंडरस्टैंडिंग मोदिनोमिक्स…(पार्ट 2)

… गतांक से आगे

पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से सन 1200 से ले कर आज़ादी तक भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न स्तरों से गुज़री. आइए, अब हम इसकी पड़ताल करते हैं कि आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया है.

1950 के दशक में महंगाई बढ़ती जा रहीं थी. उस दशक में रुपये को ‘डीवैल्यू’ करना एक राजनैतिक आत्महत्या माना जाता था. उस समय की बड़ी दिक्कत यह थी कि दुनिया की बदलती हुई आर्थिक स्थिति ने भारत को एक असमंजस की स्थिति में डाल दिया था. आयात सस्ता था पर निर्यात महंगा होता चला गया. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को इसकी जानकारी थी. यह एक बड़ी माथापच्ची थी कि कैसे आयात को रोका जाए और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए.

एकदम से आयात रोक देना तो सम्भव था नहीं. इसके लिए ‘लाइसेंस राज’ की शुरुआत की गई. इसने आयात को न सिर्फ कम किया बल्कि भारत के उद्योग को खड़े होने का थोड़ा समय दिया. इंदिरा गाँधी के सत्ता में आने के बाद की आर्थिक स्थिति में थोड़ा बदलाव आ चुका था. अभी तक भारत में लाइसेंस राज ने अपने पैर पूरी तरह पसार लिए थे. एक इकोसिस्टम बन चुका था जिसमें उद्योग खोलने के लिए राजनैतिक नेताओं की चापलूसी एक आम बात हो चुकी थी. निश्चित रूप से राजनैतिक महत्वकांक्षाएं आर्थिक ज़रूरतों पर भारी पड़ रही थी. इस लाइसेंस राज को जारी रखा गया. इसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई मुसीबत में डाल दिया.

बदली हुई वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ भारत की आर्थिक स्थिति से मेल नहीं खाती थी. समय की माँग थी कि उदारीकरण की नीति को अपनाया जाए. राजनैतिक महत्वकांक्षाओं ने फिर भी लाइसेंसी राज को खत्म करने नहीं दिया. इस कारण भारत से बाहर के लोग भारत में निवेश करने से कतराते रहे क्योंकि यह सीधे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवा देता. अंततः चूंकि भारत के ऊपर कर्ज़ का एक बहुत बड़ा बोझ चढ़ चुका था तो नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर उदारीकरण को अपनाया गया. यही कारण था कि इसको मजबूरी भी कहा जा सकता है.

विभिन्न रिपोर्ट्स की मानें तो हम पाएंगे कि भारत अगले 25 साल में चीन के मुकाबले 350 मिलियन ज़्यादा लोगों का देश होगा. सीधी सी बात है कि जनसंख्या तो रुकेगी नहीं. इसमें 25 से 65 साल के बीच के लोग ज़्यादा होंगे. वहीं जनसंख्या के हिसाब से देखें तो चीन की जनसंख्या में 100 मिलियन लोगों की कमी आएगी. विश्व बैंक के अनुसार 2025 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होंगे. 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स होगा.

एक देश को बढ़ाने के लिए पूरी आबादी का कार्यरत होना आवश्यक होता है. भारत में पुरुष आबादी की बात करें तो पूरी आबादी में 25 से 65 साल के बीच की आबादी का 90% किसी न किसी उत्पादन के क्षेत्र में लगा हुआ है. परंतु महिलाओं में इसकी स्थिति एकदम उल्टी है. पिछले 10-15 सालों के अंतर को देखें तो हम पाएंगे कि इसी आयु सीमा में महिलाओं की भागीदारी 45% से गिरकर 30% पर आ गयी है. अभी भी यह बहुत धीमी गति से बढ़ते हुए मुश्किल से 33% तक पहुंची है. यानी पूरी जनसंख्या में आधी आबादी तो कामकाजी है लेकिन बाकी आधी आबादी का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही काम कर रहा है. वहीं इसकी तुलना चीन से करेंगे तो पाएंगे कि उसकी महिला आबादी में यह आंकड़ा दो तिहाई तक पहुंच चुका है. भारत के लिए अच्छी बात यह रहेगी कि बढ़ती हुई आबादी के साथ यह आंकड़े भी बढ़ेंगे.

साक्षरता की बात करें तो भारत की आबादी में बच्चों की साक्षरता दर लगभग 100% है. भारत के नियम के हिसाब से जाएं तो जो बच्चा पढ़ लिख सकता है, वो साक्षर है. यानी हम एक ऐसी पीढ़ी में जा रहे हैं जहां पिछली पीढ़ी से ज़्यादा साक्षरता दर होगी. आपको क्या लगता है कि भारत की विकास यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा क्या होगा? कच्चा तेल. जी हां! भारत अपने यहां उपयोग करने वाला 4/5 भाग कच्चा तेल आयात करता है. लोगों को यह कहना मूर्खता होगी कि आप कार या कोई वाहन मत चलाइये. सोच कर देखिये कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था को आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करे. आप डिमांड को रोक नहीं सकते हैं तो आपको दूसरे विकल्पों पर ध्यान देना होगा.

पिछली सरकार के दौरान हम बायो फ्यूल्स और पेट्रोल में इथनोल के मिश्रण की दिशा में बहुत धीमी गति से चल रहे थे, जिसके कारण हम बहुत पिछड़ कर रह गए थे. अब इस सरकार ने इस विषय पर कार्य करते हुए इथनोल के इस्तेमाल को बढ़ा दिया है. वैसे यह योजना अटल बाहरी वाजपेयी की सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इससे आयात शुल्क में कमी आयी है. सरकार ने इसका 15% का टारगेट रखा था परंतु अभी भी यह 5% से पीछे हैं.

पिछले 10 साल के बीच में सोलर पावर और बैटरी चलित वाहनों के शुल्क में 5 गुना की कमी आयी है. यह पेट्रोल और डीज़ल के बड़े उपयोग को कम करने का एक तरीका बन सकता है. अब भारत मे सूरज की रोशनी आयात करने की आवश्यकता तो है नहीं. सिर्फ सोलर पावर ही नहीं बल्कि सोलर पावर को इकट्ठा करने वाली बैटरी के दाम में भी कमी आयी है. यह भारत के लिये एक अच्छा अवसर है. प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस ओर काम भी किया है. गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट इसका उदाहरण है. वहीं पिछले दिनों फ्रांस के साथ प्रधानमंत्री मोदी का सोलर अलायन्स भी एक ऐतिहासिक कदम है. ‘नॉन रिन्यूएबल एनर्जी’ की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा.

यहाँ से शुरू होती मोदीनॉमिक्स की नींव. 2014 के बाद से जिस ‘कड़वी दवाई’ का इस्तेमाल मोदी ने देश की अर्तव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया है, उसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं. अगले अंक में इसकी विवेचना जारी रहेगी.

क्रमश: …