खेलों से खिल रहा है इंडिया

दिसंबर 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली आए तब उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्र-छात्राओं के बीच अपनी बात रखी थी. युवाओं के बीच यह उनकी प्रधानमंत्री की दावेदारी मानी गयी. इस अधिवेशन में इन्होंने उन्होंने भारत के विकास और गवर्नेंस की बात की थी. उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से सवा सौ करोड़ की जनसंख्या के भविष्य के लिए स्पीड और स्केल की महत्ता है. 70 वर्ष के बाद भी मूलभत सुविधाओं के लिए तरस रहे भारत में तेज़ी से और बड़े विस्तृत तौर पर योजनाएं लानी होंगी. इसके साथ ही उन्हें धरातल पर लागू भी करना होगा.

2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और सरकार की योजनाओं में स्पीड और स्केल की बानगी साफ दिखाई देती है. समयबद्ध तरीके से रिकॉर्ड 33 करोड़ जनधन खाते खोल एक बड़ी अर्थव्यवस्था को भारत की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना हो या स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर 98% भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना हो. इसके साथ ही उज्ज्वला योजना से LPG कनेक्शन, आवास योजना से गरीबों को उनका घर और सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने के कार्य का भी क्रियान्वयन हुआ है. भारत में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भी रिकॉर्ड समय में बन कर तैयार हुई है. इसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. 

इन सबके बारे में लिखा गया. चर्चाएं भी हुईं लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसके बारे में न ही उतना लिखा गया, और न ही ये चर्चा का विषय बना – खेल का क्षेत्र. खेल के क्षेत्र में भी इसी तर्ज पर काम हो रहा है. अक्सर खेल के क्षेत्र में बनी हिंदी मसालेदार फिल्मों में एक विषय बहुत ‘कॉमन’ रहता है. वह है सरकार का उदासीन रवैया और समाज का असहयोग. परंतु इस बार स्थितियां इस क्षेत्र में भी बदल रही हैं. रियो ओलिंपिक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं एक टास्क फोर्स का गठन किया और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 20 मेडल जीत कर लाने का लक्ष्य रखा. यह कठिन प्रतीत होता है लेकिन एशियाई गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बदलती हुई तस्वीर की बानगी दिखाता है.

सिस्टेमेटिक बदलाव के लिए सरकार ‘खेलो इंडिया‘ नामक एक बहुत विशाल प्लेटफार्म लायी है. इसका दूसरा एडिशन इस समय पुणे में आयोजित किया जा रहा है. पूर्व ओलम्पियन और युवा खेल मंत्रालय के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर इसे जल्द ही USA के गेम्स से बड़ा बनाने की घोषणा कर चुके हैं. एक तरफ ये 17 या इससे कम उम्र की युवा प्रतिभाओं को तलाशने का पहला पेशेवर प्रयास है, वहीं सरकारी तंत्र में उलझे भारत के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना है. अभी तक यह अनमना प्रयास U-21 यूथ खेल के लिए होता था. 

सरकार की गंभीरता इसे सोशल मीडिया पर बड़े नामों द्वारा प्रचार और ब्रॉडकास्टिंग के लिए सरकारी दूरदर्शन की जगह वैश्विक स्तर के स्टार स्पोर्ट्स को चुनने में दिखाई देती है. यह युवा खिलाड़ियों को कम उम्र में पहचान दे कर उनका हौसला बढ़ाने के साथ ही समाज में खेलों के लिए एक सकारात्मक बदलाव भी लाएगा. खेलो इंडिया में डोपिंग से ले कर योग्यता और रेटिंग के वैश्विक मानक का भी ध्यान रखा गया है. जीतने वाले 1000 खिलाड़ियों को 6 लाख रुपये तक की सालाना स्कोलरशिप दी जाएगी, जो खेल संघों से अलग है. 

U-17 और U-21 की दो कैटेगरी, 29 राज्यों के 10,000 खिलाड़ी, स्टार स्पोर्ट्स पर 5 भाषाओं (हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेज़ी) में 18 विभिन्न खेलों का प्रसारण, और ‘5 मिनट और’ का कैंपेन इस दूसरे एडिशन के ‘स्केल’ का प्रमाण है. चीन जहाँ सॉफ्ट पावर को बहुत पहले से ही भांप चुका है, वहीं भारत को इस ओर कदम बढ़ाने में बहुत देर हो गयी है. अब उम्मीद यही है कि इस प्रकार का कंपैन देश में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देगा और आने वाले समय में भारत का प्रदर्शन एक हद तक सुधरेगा. 

आने वाले समय में खेल के सभी क्षेत्रों में बहुत और प्रयास किये जाने बाकी हैं. अभी तक जो हुए हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है. इस सबके मद्देनजर #ModiOnceMore की आकांक्षा स्वाभाविक है.

लेखक: आशुतोष चौहान