‘द एक्सीडेंटल प्राइम-मिनिस्टर’ पर चिल्लम-पों

2004 में एनडीए हार चुका था. राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट व्यक्तित्व राजनीतिक पटल से ओझल होने वाला थे. अपने छह साल से अधिक की सरकार से उन्होने बड़ी उपलब्धियों के साथ यह राजनीतिक मिथक भी तोड़ दिया था कि केन्द्र में सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ही अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है. अब देश के नेतृत्व के लिए सबकी नजर यूपीए नेत्री सोनिया गांधी पर टिकी थीं.

नाटकीय घटनाक्रम में उन्होने देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद की पेशकश कथित रुप से ठुकरा दिया. उनके पालक-बालकों और मीडिया के एक धड़े ने उन पर कुर्बानी का लबादा लाद दिया. वंशवादी राजनीति के वटवृक्ष कांग्रेस की राजमाता सरीखी हो चुकी सोनिया गांधी के इरादे कुछ और ही थे. उन्होने अप्रत्याशित रुप से मनमोहन सिंह को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का फरमान जारी कर दिया. इस तरह से प्रधानमंत्री बनना संयोग नहीं तो और क्या है? ऐसा संयोग मनमोहन सिंह के लिए नया नहीं था. यूजीसी दफ्तर में बैठे मनमोहन सिंह को कुछ इसी तरह बुलाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंम्हा राव ने 1991 में वित्त मंत्री बनाया था.

‘द एक्सीडेंटल प्राइम-मिनिस्टर’ नामक एक फिल्म रिलीज होने वाली है. मनमोहन सिंह के किरदार में अनुपम खेर नज़र आएंगे. कहा जा रहा है कि यह फिल्म 10 सालों के उनके कार्यकाल का सिनेमाई चित्रण है. इस पर देश में अनावश्यक कोहराम मचा है. ताज़्ज़ुब की बात यह है कि मनमोहन सिंह के सूचना सलाहकार रहे संजय बारु की किताब ‘The Accidental Prime Minister’ साढ़े चार साल से बाजार में बिक रही है. आज तक इसकी विश्वसनीयता पर न तो मनमोहन सिंह ने कभी सवाल उठाया और न ही कांग्रेस ने. फिर उस किताब पर बनी फ़िल्म से कांग्रेस का चिल्लम-पों समझ से परे है. यह हो-हल्ला भी तब हो रहा है जब कांग्रेस या किसी और ने फिल्म नहीं बल्कि सिर्फ उसके प्रोमोज ही देखे हैं. कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि चुनाव पास आ रहे हैं और उन्हे इस बात का अंदेशा हो रहा है कि वे बातें सामान्य जनमानस में जाएंगी जो अब तक उपर के लोगों तक ही सीमित थीं और इससे अध्यक्ष जी और उनकी माता की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.

सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह को पीएम बनाने के कारण क्या थे. तब कांग्रेस के युवराज इस पद के लिए तैयार नहीं थे. अब भी वे कितने तैयार हैं, यह बहस का विषय है. उन्हे एक ऐसा पीएम चाहिए था जिसकी अपनी कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी न हो, जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा न हो और जो सिंहासन पर खड़ाऊँ को श्रद्धापूर्वक रखकर खड़ाऊँ के प्रति निष्ठा रखते हुए शासन करे और जब जरुरत हो, खड़ाऊँ उतारकर अपने राजनीतिक आकाओं को सत्तारुढ़ करने में कोई आनाकानी न करे. मनमोहन सिंह का पूरा कार्यकाल इस अपेक्षा पर पूरी तरह खड़ा उतरा. वैसे भी वे लचीले नौकरशाह थे जो लाइसेस परमिट राज में रिजर्व बैंक के गवर्नर व योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और उदारीकरण के दौर में मुक्त अर्थव्यवस्था के प्रणेता बन गये. घोटालों के बीच असहाय होने के संदेह का लाभ भी उन्हे तब दिया जाता यदि उन्होने एक बार भी इसका विरोध किया होता या पद छोड़ दिया होता या कम से कम उसकी पेशकश करके घुड़की ही दिया होता.

चाहे जो भी हो पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकारी की कलई अवश्य खुल रही है. और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. मधुर भंडारकर की इमरजेन्सी पर आधारित फिल्म ‘इन्दु सरकार’ पर कुछ ऐसा ही बवाल हुआ था. थियेटर्स के पर्दे फाड़ दिए गए थे और कई जगह फिल्म को चलने नहीं दिया गया था. 1975 में आयी फिल्म ‘आंधी’ तब तक रिलीज नहीं हो सकी जब तक इन्दिरा गांधी सत्ता से बेदखल नहीं हो गयीं. कहा जाता है कि यह फिल्म इन्दिरा गांधी के जीवन की समानताएं लिए बनी थी. इस क्रम में एक और फिल्म का जिक्र करना अप्रासंगिक नहीं होगा. वह फिल्म थी ‘किस्सा कुर्सी का’. यह फिल्म बैन ही नहीं की गयी बल्कि इस फिल्म की प्रतियां जलाए जाने के लिए संजय गांधी को सजा भी हुई थी जो बाद में रद्द हो गयी. यह फिल्म सबसे पावरफुल पॉलिटिकल सटायर वाली फिल्मों से एक है. स्मरण रहे कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहला हमला 1949 में पहले संविधान संशोधन से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही किया था.

इस फिल्म के बहाने उपर कुछ उदाहरण बताए गए हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तुरुही बजाने वालों और सहिष्षुणता का डंका पीटने वालों की पोल खोलते हैं. वे यह सब कुछ झेल गये पर आज हर छोटी बड़ी बात में उन्हे असहिष्षुणता दिखने लगती है. बहाने खोज खोजकर डर का दृश्य सृजित कर दिया जाता है, बिना स्वयं डरे लोगों को डराने का प्रयास किया जाता है.  दिन रात सर्वोच्च राजनीतिक पद पर आसीन एक ही व्यक्ति को कोस-कोसकर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चोटिल होने का रुदन किया जाता है. इन सब बातों के लिए 70 साल में बना वह तंत्र लगा है जो देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सहिष्षुणता की बातें तो खूब करता है किन्तु सुविधानुसार इसके पैमाने बदलते रहते हैं.