आज देश को नया लोकपाल मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन व वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की चयन समिति ने शुक्रवार को जस्टिस घोष का नाम तय किया था. इस विषय में मंगलवार को आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है.
बता दें कि जस्टिस घोष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं. श्री घोष मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे. वे अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं. जस्टिस पीसी घोष बतौर जज अपने कड़े फैसले के लिए जाने जाते थे. तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की सहयोगी रहीं शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जस्टिस घोष ने ही दोषी ठहराया था.
ज्ञात हो लोकपाल की मांग के लिए ही वर्ष 2012 में आंदोलन हुआ था. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल, पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी, कवि कुमार विश्वास, अनुपम खेर सहित कई जानी मानी-हस्तियों ने देश में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर तत्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था. 12 दिन तक चले इस आंदोलन में पूरे देश की जनता ने जबरदस्त समर्थन किया था. जिसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए लोकपाल गठित करने का वादा किया था.
किन्तु 2014 तक यूपीए सरकार सत्ता में रहने के बाद भी लोकपाल नियुक्त नहीं कर सकी थी. अन्ना आंदोलन की प्रमुख सदस्य रहीं पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि लोकपाल की घोषणा के बारे में जानकार बहुत खुशी हुई. यह देश की सभी भ्रष्टाचार विरोधी प्रणालियों को मज़बूत करेगा और सभी स्तरों पर सतर्कता के काम को बढ़ावा देगा. किरण बेदी ने इस संबंध में अन्ना हजारे का धन्यवाद भी किया है.
लोकपाल की चयन समिति में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल था किंतु खड़गे ने बैठक में सम्मिलित नहीं हुए थे. उन्होंने इस संबंध में नाराजगी भी जाहिर की थी. इससे कांग्रेस नेता खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में कहा गया था कि लोकपाल अधिनियम-2013 की धारा चार में ‘विशेष आमंत्रित सदस्य’ के लोकपाल चयन समिति की हिस्सा होने या इसकी बैठक में शामिल होने का कोई प्रावधान नहीं है.
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