किसान कल्याण के कांग्रेसी मॉडल का असली ‘चेहरा’

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए हालिया चुनावों में सबका ध्यान मुख्यत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहा. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने चुनावी लाभ के लिए बढ़-चढ़ कर कृषि कर्ज माफी और अन्य लोकलुभावन वायदे किए. राष्ट्रीय किसान दिवस पर भी ट्वीट कर राहुल गांधी ने अपनी गलत धारणा को एक बार फिर दोहराया कि कृषि ऋण माफी से किसानों को फायदा होता है.

दुर्भाग्य की बात यह है कि इन घोषणाओं में से अधिकांश झूठी हैं. क्योंकि चुनावों से पहले कांग्रेस जो कह रही थी, जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत है. इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने जब कर्ज माफी की घोषणा की तो शायद वे भूल गए कि कर्नाटक में इसी तरह के 44,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी का लाभ केवल 800 किसानों को हुआ था. वास्तव में, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के बाद भी किसानों की आत्महत्या की घटनाएं नहीं रुकीं. कई लोग तर्क देते हैं कि ऋण माफी केवल वोट प्राप्त करने में मदद करती है. लेकिन इससे राज्यों पर जिस मात्रा में आर्थिक बोझ बढ़ता है उसके मुकाबले किसानों को लाभ नहीं मिलता. इसके बावजूद कृषि-ऋण माफी पर राहुल गांधी द्वारा बार-बार दिए गए बयानों से कांग्रेस का असली चेहरा और नीतियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है. इससे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों का दीर्घकालिक समाधान मिलने के बजाय कांग्रेस को सिर्फ वोट का फायदा मिलता है.

दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के महज 20 दिनों के भीतर ही कांग्रेस की भ्रष्ट मानसिकता इन तीन राज्यों पर हावी हो गई है. पार्टी न सिर्फ 2019 के चुनाव खर्च के लिए धन का इंतजाम करने में जुट गई है, अपितु हाल ही में संपन्न राज्य चुनाव के खर्च की भी भरपाई कर रही है. निजी व्यापारियों को 20% की जगह 50% यूरिया आवंटित करने का निर्णय इस बात का संकेत देता है कि संस्थागत भ्रष्टाचार की संस्कृति प्रदेश में वापस आ गई है. ऐसा देखा जा रहा है कि निजी व्यापारी यूरिया की जमाखोरी कर इसे काला बाजार में बेच रहे हैं. यूरिया का 45 किलोग्राम का बैग जो पहले 250 रुपये में रुपये में किसानों को मिला करता था, अब बिना बिल के किसानों को 450 रु बेचा जा रहा है. इस प्रकार व्यापारियों के साथ मिलकर उत्पाद की कृत्रिम कमी पैदा करके और इनकी कालाबाजारी के माध्यम से चुनावों का खर्च निकालने का गणित इन दो राज्यों में कांग्रेस द्वारा व्यापक रूप से अमल में लाया जा रहा है. इन सब के पीछे कांग्रेस का एकमात्र मकसद 2019 के चुनाव से पहले अपने खजाने को भरना है.

इन दोनों राज्यों में यूरिया की हालिया कमी भी यह बताती है कि कांग्रेस को किसानों की कोई चिंता नहीं है, और यह चुनावों में किए गए अपने वादों को पूरी तरह से भूल गई है. 20 दिन पहले तक किसानों के लिए यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति थी, लेकिन अचानक मध्य प्रदेश और राजस्थान में यूरिया की भारी किल्लत हो गई. यह किल्लत कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई है क्योंकि यूरिया की उपलब्धता 2.75 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल बिक्री 1.85 एलएमटी है. 2.31 एलएमटी की बिक्री के मुकाबले यूरिया की उपलब्धता 2.60 एलएमटी है. अत: इस बात से बिलकुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए यह कमी कृत्रिम रूप से उत्पन्न कर रही है.

2014 से पहले, यूरिया विपणन और ब्लैक-मार्केटिंग एक बड़ा व्यवसाय हुआ करता था. हालांकि 2014 के बाद से, राज्य और केंद्र सरकार ने यूरिया की नीम कोटिंग के जरिए यूरिया सब्सिडी का लीकेज कम करने का भरपूर प्रयास किया और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को अनुपयुक्त बना दिया था. लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में यूरिया की हालिया कमी यह बताती है कि किसानों के हित नजरअंदाज किए जा रहे हैं और प्रदेश में काला बाजारी का व्यापार वापस आ रहा है. इसका प्रमुख कारण राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां हैं. सबसे महत्वपूर्ण यह है बुवाई के मौसम में यूरिया की इस किल्लत से कृषि उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. लीकेज और व्यवस्थित भ्रष्टाचार की वापसी से किसानों की आय पर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की गिरावट का बीज कांग्रेस ने बोना शुरू कर दिया है.

यूरिया की किल्लत का यह प्रकरण किसान कल्याण पर राहुल गांधी का असली चेहरा दिखाता है. उनकी पार्टी को किसानों से कतई सहानुभूति नहीं है क्योंकि उनका मकसद किसानों के पैसे हड़प कर 2019 के लिए चुनाव का खर्च जुटाना है. एक तरफ राहुल “किसान कल्याण” पर ट्वीट करते हैं तो दूसरी ओर उनकी राज्य सरकारें ठीक उलटी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए ओवरटाइम कर रही हैं- यही “किसान कल्याण” का असली कांग्रेसी मॉडल है जिसे देश की जनता ने 2014 में खारिज कर दिया था और 2019 में भी ऐसा ही करेगी.

Agriculture Gyani कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैैं.