बहुत पुरानी बात नही है. दिसम्बर, 2013 में मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम (Communal and Target Violence Bill) विधेयक पर मुहर लगाई थी. लेकिन फरवरी