नागरिकता संशोधन बिल से दिक्कत क्यों?

08 जनवरी 2019 को ऐतिहासिक विधेयक ‘नागरिक संशोधन बिल’ लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया. इस कानून के लागू होने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता आसानी से मिल सकेगी. एक तरह से यह कानून इस बात को सिद्धांत रूप में स्वीकार करता है कि भारत हिंदुओं की पुण्यभूमि है और अभारतीय हिंदुओं के प्रति भी भारत का कुछ दायित्व बनता है. अभी इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना शेष है. इस विधेयक को लेकर सर्वाधिक चर्चा असम में ही हो रही है क्योंकि असम के भविष्य पर इस कानून का असर बहुत अधिक है. इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा.

1947 में भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की जनसंख्या करीब 3.5 करोड़ थी, जिसमें एक तिहाई हिन्दू थे. भारत के विभाजन के समय बहुत कम मुस्लिम पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान में गए. इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में कोई विशेष ठिकाना नहीं मिल सका. असम की आबादी तब कम ही थी. ऐसे में बहुत सारे पूर्वी बंगाली हिन्दू असम में बस गए. लेकिन यह सिलसिला यही नही रुका. पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ते सम्प्रदायिक कट्टरता के कारण हिंदुओं का पलायन जारी रहा और हिन्दू 33% से घटकर अब बांग्लादेश में 9% पर आ गए हैं. खराब आर्थिक स्थिति और जनसंख्या के दबाव के कारण मुसलमान भी भारी मात्रा में भारत मे अवैध रूप से आने लगे.

बांग्लादेश की सीमा से लगे होने के कारण इनकी सबसे बड़ी खेप असम ही पहुँची. 1971 के बांग्लादेश आंदोलन के समय असम में इतनी भारी संख्या में लोग आए कि असम की पहचान ही खतरे में पड़ गई. इसी खतरे के विरुद्ध ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सन 1979 में संघर्ष आरंभ किया. शुरू में यह संघर्ष शांतिपूर्ण था लेकिन केंद्र सरकार के उदासीन रवैये के कारण यह संघर्ष हिंसक हो गया. 6 वर्ष के संघर्ष, नेल्ली के दंगों और हजारों लोगों की मौत के बाद आखिर कांग्रेस सरकार ने असम के लोगों की बात सुनी और 15 अगस्त, 1985 को ऐतिहासिक असम समझौता हुआ.

इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि 1971 के बाद दूसरे देशों से अवैध रूप से असम में आकर बसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें निकाला जाएगा. लेकिन इस समझौते के 30 वर्ष बाद भी केंद्र सरकार ने इस शर्त को लागू करने में कोई रुचि नही दिखाई थी. उल्टे केंद्र सरकारों की उदासीनता के कारण असम में बंगलादेशी घुसपैठ जारी रहा. जहाँ 1951 में असम में मुस्लिम जनसंख्या 25% से कम थी, वहीं 2011 के जनगणना में मुस्लिम जनसँख्या 35% को छू रही थी. लेकिन ये तो अधिकारी आँकड़े हैं. अनाधिकारिक आँकड़ों में मुस्लिम जनसंख्या 45% के करीब बताई जाती है जिसमें अधिसंख्य बांग्लदेशी ही हैं. असम के कई जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं.

केंद्र और असम के कांग्रेस सरकार के इस उदासीन रुख के विरुद्ध भाजपा नेता सर्वानंद सोनोवाल, जो आज असम के मुख्यमंत्री हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के माध्यम से अवैध प्रवासियों को ढूंढने का काम शुरू हुआ जो अब अपने अंतिम चरण में है. इसमें 40 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को चिन्हित किया गया है. 

असम आंदोलन के दौरान, असम के मूल निवासियों के गुस्से का शिकार बांग्लादेशी मुस्लिमों के साथ-साथ बांग्लादेशी हिन्दू भी हुए थे. उस समय पूर्वी भारत मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कमान कुप्प. सी. सुदर्शन के हाथों में थी. संघ इस बात से चिंतित हुआ कि असम आंदोलन का शिकार बंगाली हिन्दू भी हो रहे हैं जो स्वयं अरक्षित हैं और अपनी धर्म और आस्था बचाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. इसके बाद संघ ने असम में अभियान चलाया और असमी और बंगाली हिंदुओं को जोड़ा. इसी प्रयास का एक बड़ा परिणाम 2016 में भाजपा सरकार के रूप में दिखा. 

इसमें तो कोई दो राय नही है कि भारत का विभाजन सम्प्रदायिक आधार पर ही हुआ था. ऐसे में यह कहना भी अतिशयोक्ति नही कि पश्चिम बंगाल हिंदुओं के हिस्से आया था. 1952 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं की संख्या डेढ़ करोड़ से अधिक ही होगी जबकि इतने ही हिन्दू अभी भी बांग्लादेश में हैं. कोई नही जानता कि बांग्लादेश की राजनीति कब किस करवट बैठेगी और इन हिंदुओं को भारत मे शरण लेना पड़ेगा. ऐसे में नागरिक संशोधन विधयेक, जो भारत पर इन हिंदुओं के अधिकार को स्वीकार करता है, का सबसे अधिक फायदा बांग्लादेश के हिंदुओं को ही होगा. ऐसे में इस विधयेक को सबसे अधिक समर्थन पश्चिम बंगाल सरकार से और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा के सदस्यों से मिलना चाहिए था.

लेकिन ऐसा हुआ नही क्योंकि बहुत सम्भव है कि ममता बनर्जी स्वयं को बांग्लादेशी हिन्दू शरणार्थियों की तुलना में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के करीब पाती हों. तृणमूल कांग्रेस नागरिक संशोधन विधेयक का विरोध इस आधार पर कर रही है कि इससे असम के मूल लोगों की पहचान को खतरा पैदा हो जाएगा. असम के लिए तृणमूल कांग्रेस की यह चिंता हास्यास्पद है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के लिए बंगलादेश से खुली घुसपैठ ने पश्चिम बंगाल के ही निवासियों के लिए पहचान के संकट को खड़ा कर दिया है. कांग्रेस इस विधेयक का विरोध इस आधार पर कर रही है कि इस विधेयक के पास होने पर नागरिकता का आधार सेकुलरिज्म नही रह जाएगा. धर्म के आधार पर जिन्हें देश को बाँटते शर्म नही आई, वे नागरिकता के कानून में एक स्वभाविक और मानवीय परिवर्तन स्वीकार करने को तैयार नही हैं.

असम समझौते (Assam Accord) में हिन्दू और मुस्लिम का भेद नही किया गया है और सभी अवैध प्रवासियों को बाहर करने की बात है. ऐसे में असम की जनता नागरिक संशोधन विधेयक को असम समझौते को विरोधाभाषी पाता है. असम में इस विधेयक का विरोध भी हो रहा है. इसलिए केंद्र और असम सरकार को अत्यन्त सावधानी से काम करने की जरूरत है. 1971 के बाद असम आए हिन्दू बांग्लादेशियों को देश के अन्य भागों में बसाना भी एक विकल्प हो सकता है. इससे असम समझौता भी बच जाएगा और अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को वे अधिकार भी मिल जाएंगे जिसकी पैरवी संघ दशकों से करता रहा है.